डॉ. टी हक की अगुवाई में गठित कमेटी ने वीरवार
पंजाब सरकार ने बजट सत्र के दौरान कर्ज माफी पर एलान की तैयारी तेज कर दी है। कर्जमाफी के लिए सरकार की ओर से कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्रोड्यूस के पूर्व चेयरमैन डॉ. टी हक की अगुवाई में गठित कमेटी ने वीरवार को चंडीगढ़ पहुंच कर अपनी कवायद तेज कर दी है। माना जा रहा है कि कमेटी 17 जून को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है, जिसके बाद बजट सत्र में ही सरकार कोई एलान कर सकेगी।
डॉ. टी हक की अगुवाई में गठित कमेटी ने वीरवार को पहले पंजाब के सभी प्रमुख किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उसके बाद शाम को कमेटी ने बैंकर्स के साथ बैठक की। सूत्रों के मुताबिक, देर शाम कमेटी के सदस्यों ने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी मुलाकात की। जिसमें उन्होंने कर्ज और इसकी माफी को लेकर प्राथमिक फीडबैक दिया। किसानों के साथ हुई मीटिंग में सभी किसान संगठन इस बार पर एकजुट हो गए कि सरकार अपना चुनावी वादा पूरा करे, या फिर आंदोलन के लिए तैयार रहे।
किसान संगठनों के कमेटी से कहा है कि 17.5 एकड़ तक के जमीन मालिक किसानों का सारा कर्ज सिरे से माफ कर दिया जाए। उससे ज्यादा जमीन के मालिक किसानों के कर्ज का ब्याज पूरा माफ कर दिया जाए। साथ ही कर्ज को लॉन्ग टर्म लोन में बदल दिया जाए। डॉ. हक ने किसानों की बात पर सहमति जताई।
साथ ही कहा कि वे कर्ज माफी के बजाय कर्ज मुक्ति की बात करें। उन्होंने तो देश का पेट भरा है, उन्हें माफी की जरूरत नहीं है। इसके बाद बैंकर्स के साथ मीटिंग में कमेटी ने नए सिरे से हर तरह के कर्ज का ब्यौरा हासिल किया। क्योंकि पहले बैंकों ने जो ब्यौरा दिया था, वह अधूरा था। दिल्ली में हुई पिछली मीटिंग के दौरान भी यह मुद्दा उठा था।
सूत्रों के मुताबिक, कमेटी ने देर शाम सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात कर उन्होंने अपने प्राथमिक आकलन के बारे में बताया है। कमेटी 17 जून को विस्तृत रिपोर्ट दे सकती है। क्योंकि सीएम चाहते हैं कि बजट सत्र में किसानों के कर्ज पर कुछ एलान जरूर हो जाए।