Home Chandigarh पंजाब सरकार ने श्री आनंदपुर साहिब-माता नयना देवी रोप-वे को दी मंजूरी

पंजाब सरकार ने श्री आनंदपुर साहिब-माता नयना देवी रोप-वे को दी मंजूरी

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Rope Way

माता नयना देवी जाने वाले श्रद्धालुओं को अब श्री आनंदपुर साहिब से पहाड़ की चढ़ाई नहीं चढऩी पड़ेगी। पंजाब सरकार ने श्री आनंदपुर साहिब से माता नयना देवी के बीच रोप-वे को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने योजना को हरी झंडी दी।

सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक श्री आनंदपुर साहिब से माता नयना देवी तीर्थ स्थल काफी दूर है और पहाड़ी इलाका होने के कारण चढ़ाई भी है। इसलिए पंजाब सरकार ने हिमाचल सरकार की सहमति से दोनों धार्मिक स्थलों के बीच रोप-वे स्थापित करने का फैसला किया है।

सरकार के मुताबिक 26 जुलाई, 2012 को पंजाब और हिमाचल की सरकारों के बीच आनंदपुर साहिब और नयना देवी के बीच रोप-वे संबंधी एम.ओ.यू. हुआ था। इसके लिए पंजाब के पर्यटन विभाग ने राज्य में स्थापित होने वाले टर्मिनल और राईट ऑफ वे के लिए 108 कनाल 13 मरले जमीन भी एक्वायर कर ली थी लेकिन हिमाचल सरकार ने 3 जून, 2014 को रद्द कर दिया था लेकिन इस वर्ष हिमाचल सरकार से एम.ओ.यू. प्राप्त हुआ है।

प्रोजैक्ट सार्वजनिक-निजी हिस्सेदारी विधि द्वारा स्थापित करने का प्रस्ताव है जो स्पैशल पर्पज व्हीकल (एस.पी.वी.) स्थापित करते हुए चलाया जाएगा। इस पर आने वाली एक करोड़ की लागत में पंजाब और हिमाचल 50-50 लाख का हिस्सा डालेंगे। एम.ओ.यू. मुताबिक पंजाब और हिमाचल सरकारों की आय में बराबर की हिस्सेदारी होगी और रियायती समय 40 साल का होगा। पहले 7 सालों में रियायत के तौर पर रियायती फीस की अदायगी नहीं की जाएगी।

2003 के एक्ट को लागू करने की मंजूरी : मंत्रिमंडल ने पंजाब आर्थिक जिम्मेदारी और बजट प्रबंध एक्ट, 2003 को लागू करने की भी मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार ने एशियन डिवैल्पमैंट बैंक से समझौता किया है। इसके अधीन राज्य सरकार को 200 मिलियन डॉलर यानी 1200 करोड़ का कर्जा मिलेगा।

2003 के एक्ट को लागू करने की मंजूरी : मंत्रिमंडल ने पंजाब आर्थिक जिम्मेदारी और बजट प्रबंध एक्ट, 2003 को लागू करने की भी मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार ने एशियन डिवैल्पमैंट बैंक से समझौता किया है। इसके अधीन राज्य सरकार को 200 मिलियन डॉलर यानी 1200 करोड़ का कर्जा मिलेगा।

धान की निर्विघ्न खरीद के निर्देश : पंजाब मंत्रिमंडल ने 1 अक्तूबर से शुरू हो रही धान खरीद को निॢवघ्न बनाने के लिए निर्देश जारी किए हैं। सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक धान की 200 लाख मीट्रिक टन खरीद करने के लिए विशाल प्रबंध किए हैं। धान की आम किस्म (कॉमन वैरायटी) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 1750 रुपए और ग्रेड-ए किस्म के लिए 1770 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। सरकारी खरीद एजैंसियों की तरफ से 190 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद के लिए 40,300 करोड़ नकद हद कर्जे की सरकारी खरीद एजैंसियों के लिए जरूरत है जिसका प्रबंध सीजन शुरू होने से पहले कर लिया जाएगा।

अन्य फैसले : मंत्रिमंडल ने शाहपुर कंडी डैम प्रोजैक्ट के समझौते की भी पुष्टि कर दी है। इसके साथ ही बठिंडा में ऑल इंडिया इंस्टीच्यूट ऑफ मैडीकल साइंसेस (एम्स) की स्थापना के लिए जमीन को अलग-अलग टुकड़ों में स्वास्थ्य मंत्रालय को तबदील करने का निर्णय लिया है।

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